8th Pay Commission Update 2026: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और उसे लागू करने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। ताजा जानकारी के अनुसार, 21 फरवरी 2026 को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अहम फैसला लिया जा सकता है। यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो मार्च 2026 से कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
क्या है 8वां वेतन आयोग?
भारत में हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे (Salary Structure) की समीक्षा करता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद अब 8वें वेतन आयोग की बारी है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे ताकि बढ़ती महंगाई के अनुपात में वेतन में सुधार किया जा सके।
सैलरी में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी? (फिटमेंट फैक्टर का गणित)
माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में बड़ा बदलाव किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। चर्चा है कि इसे बढ़ाकर 3.00 या उससे अधिक किया जा सकता है।
- उदाहरण के लिए: यदि किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 3.00 लागू होता है, तो नई बेसिक सैलरी बढ़कर ₹54,000 तक हो सकती है।
- बेसिक सैलरी बढ़ने से HRA, TA और अन्य भत्तों में भी स्वतः ही इजाफा हो जाएगा।
महंगाई भत्ता (DA) और डबल फायदा
सरकार साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। मार्च में होने वाले DA रिवीजन में 3% से 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। यदि वेतन आयोग की प्रक्रिया भी इसी समय आगे बढ़ती है, तो कर्मचारियों को सैलरी और DA दोनों का ‘डबल फायदा’ मिलेगा।
किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ?
- केंद्र सरकार के कर्मचारी: सभी मंत्रालयों और विभागों के कर्मी।
- रक्षा कर्मी: थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान।
- पेंशनभोगी: लाखों रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार।
- राज्य सरकार के कर्मचारी: केंद्र के फैसले के बाद कई राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए समान घोषणाएं करती हैं।
कर्मचारियों के लिए सलाह
फिलहाल कर्मचारियों को आधिकारिक अधिसूचना (Official Notification) का इंतजार करना चाहिए। सोशल मीडिया पर चल रही अपुष्ट खबरों पर तुरंत भरोसा न करें। कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक जानकारी संबंधित सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी जाएगी।
निष्कर्ष: 21 फरवरी की कैबिनेट बैठक लाखों परिवारों के आर्थिक भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से न केवल सैलरी बढ़ेगी, बल्कि कर्मचारियों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।